बलोदी पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच ठंडे बस्ते में! तीन दिन में रिपोर्ट का आदेश, दो महीने बाद भी कार्रवाई पर सवाल
सरपंच के आलीशान बंगले और करोड़ों की संपत्ति को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, जांच टीम की देरी से ग्रामीणों में बढ़ रहा आक्रोश
पलारी/बलौदाबाजार। जनपद पंचायत पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत बलोदी में 14वें एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से वर्ष 2022 से 2025 के बीच कराए गए निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने बिल-वाउचर और निर्माण कार्यों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी, लेकिन जांच की धीमी रफ्तार ने जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्राप्त दस्तावेज के अनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पलारी द्वारा 08 सितंबर 2026 को आदेश क्रमांक 2593 जारी कर चार अधिकारियों-कर्मचारियों की जांच टीम गठित की गई थी। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि जांच प्रतिवेदन तीन दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए। इसके बावजूद जांच में विलंब होने की शिकायत सामने आ रही है।
तीन दिन का आदेश, फिर जांच में इतनी देरी क्यों?
जब विभाग ने स्वयं तीन दिवस में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था, तो निर्धारित समय-सीमा में जांच पूरी क्यों नहीं हुई? क्या जांच टीम को पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए या फिर मामले को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है? इन सवालों का जवाब विभाग को देना चाहिए।
सरपंच के बंगले को लेकर भी ग्रामीणों के सवाल
ग्रामीणों ने सरपंच की संपत्ति और आलीशान बंगले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरपंच को प्रतिमाह 5,000 रुपये की दर से मानदेय मिलता है, तो पांच वर्षों में कुल 3 लाख रुपये होते हैं। ऐसे में आलीशान बंगले और कथित करोड़ों की संपत्ति के स्रोत की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि, संपत्ति के वास्तविक मूल्य और आय के स्रोत की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
अब कार्रवाई का इंतजार
ग्रामीणों की मांग है कि 14वें-15वें वित्त आयोग की राशि के सभी बिल-वाउचर, भुगतान, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरपंच की संपत्ति से जुड़े आरोपों की नियमानुसार जांच कराई जाए। साथ ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
