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छत्तीसगढ़ में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग तेज, परिवहन आयुक्त से मिले एसोसिएशन के पदाधिकारी

9 सदस्यीय कमेटी में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को शामिल करने का रखा प्रस्ताव, ड्राइवरों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण पर हुई चर्चा

चमन प्रकाश केयर (कुर्रे)
रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहन चालकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को लेकर ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। इसी सिलसिले में 16 नवंबर को ऑल छत्तीसगढ़ ड्राइवर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर से मुलाकात कर बोर्ड के गठन को लेकर चर्चा की। बैठक में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को प्रस्तावित बोर्ड की 9 सदस्यीय कमेटी में शामिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
एसोसिएशन ने परिवहन आयुक्त को सौंपे गए पत्र में बताया कि ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन की मांग लंबे समय से की जा रही है। इससे पहले 6 नवंबर 2025 को भी इस विषय को लेकर पहल की गई थी। अब एक बार फिर इस मांग को शासन-प्रशासन के समक्ष रखते हुए इसके गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आग्रह किया गया है।


बैठक के दौरान एसोसिएशन की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि बोर्ड की 9 सदस्यीय कमेटी में संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, ताकि प्रदेश के वाहन चालकों की वास्तविक समस्याओं और जरूरतों को प्रभावी ढंग से सामने रखा जा सके। बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर सकारात्मक चर्चा होने की बात भी सामने आई है।
ड्राइवरों के लिए स्थायी मंच की जरूरत


एसोसिएशन का कहना है कि वाहन चालक प्रदेश की परिवहन व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। माल परिवहन से लेकर यात्री परिवहन तक उनकी भूमिका अहम है। दिन-रात सड़कों पर सेवाएं देने के बावजूद ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक परेशानियों और अन्य कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
ऐसे में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का गठन होने से उनकी समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से शासन तक पहुंचाने, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर ठोस पहल करने का रास्ता खुल सकता है।



एसोसिएशन ने ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के गठन को लेकर अपनी मांग दोहराते हुए इसे जल्द अमलीजामा पहनाने की आवश्यकता जताई है। हालांकि, बोर्ड के गठन और 9 सदस्यीय कमेटी में प्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर अभी आधिकारिक आदेश जारी होने की जानकारी सामने नहीं आई है।
अब प्रदेश के हजारों वाहन चालकों की निगाहें राज्य सरकार और परिवहन विभाग के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि सरकार इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेकर बोर्ड का गठन करती है, तो यह छत्तीसगढ़ के ड्राइवर समुदाय के सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

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