नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसकी ओर से जारी ट्रांसफर ऑर्डर पर अमल की कार्यवाही नहीं कर रही। एक दिन पहले ही SC ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ बाकी सभी सेवाएं दिल्ली सरकार के अधीन हैं। ऐसा आदेश आने के बाद सर्विसेज विभाग के सेक्रटरी आशीष माधवराव मोरे का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह 1995 बैच के IAS अधिकारी अनिल कुमार सिंह को पोस्टिंग दी। दिल्ली सरकार कह रही है कि केंद्र ने इस आदेश पर अमल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कल ही आपने आदेश दिया था और अब 141 के तहत अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मामला सुनने के लिए बेंच का गठन करेंगे।
फैसला आने के 6 घंटे के अंदर ही हो गया था पहला तबादला
‘सर्विसेज’ पर अधिकार मिलते ही दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला भी शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के 6 घंटे के अंदर ही दिल्ली सरकार ने तबादले का पहला आदेश जारी कर दिया। पहली गाज भी सर्विसेज विभाग के सेक्रेट्री पर ही गिरी। शाम को दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने विभाग के सचिव आशीष माधवराव मोरे के तबादले का आदेश जारी कर दिया। उनकी जगह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी अनिल कुमार सिंह को सर्विसेज विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। ए.के. सिंह दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं।
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि तबादले के लिए अधिकारियों की एक लंबी लिस्ट तैयार की जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से फाइनैंस, पीडब्ल्यूडी, लेबर, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, होम, विजिलेंस जैसे कई अन्य प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
